महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वीच्या मुंबई इलाख्यात गुजरात, महाराष्ट्र्र, कर्नाटकच्या किनारपट्टीचा भाग समाविष्ट होता. श्री.डब्ल्यु.एच.ल्यूकस या सनदी अधिका-याने सन १९१० मध्ये सिंधव्यतीरिक्तच्या मुंबई इलाख्यातील सागरी मत्स्यव्यवसायाचा अभ्यास करुन सरकारला अहवाल सादर केला. ही सरकार दरबारी महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाची घेतली गेलेली पहिली दखल. मासळी खारविण्याची (त्यावेळची) पध्दत समाधानकारक असून मच्छिमार नौकांना करमुक्त मिठाचा पुरवठा करावा अशी शिफारस या अहवालात होती.मच्छिमार समाजातील तरुणांना व्यापारी जहाजावर आणि मुंबईतील गिरण्यांमध्ये मिळणारा अधिक आकर्षक रोजगार हे मत्स्यव्यवसायात प्रगती न होण्याचे प्रमुख कारण या अहवालात नमूद होते.
महाराष्ट्र मच्छिमार व खरेदि विक्री संघ महाराष्ट्रातील मच्छिमार व विक्रेता यांच्या उन्नत्तीसाठी व हक्कांसाठी कार्य करणारी संघटना असून मच्छिमार व मस्य व्यवसायाला एक नविन उद्धिष्टांबरोबर नवी उंची देणारी संघटना आहे. ही संघटना लोकाभिमुख कार्यक्रमाला प्राधान्य देणारी व सर्व सभासदांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगणारी आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासात मत्स्यव्यवसायाचा महत्वाचा वाटा आहे. आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या वर्गातील लोकांकरिता रोजगार मिळण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र हे महत्वाचे साधन आहे. महाराष्ट्रातील मच्छिमार व मच्छिमार व्यवसायाला पारम्पारिक पद्धतीकडुन नविन आधुनिकतेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र मच्छिमार व खरेदि विक्री संघटनेचे आहे.